हल्द्वानी। बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर बने हजारों अवैध मकानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो दिसंबर को होने वाली सुनवाई से पहले पूरा प्रशासनिक तंत्र अलर्ट मोड पर आ गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने रविवार को जमीनी तैयारियों की समीक्षा की और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए व्यापक स्तर पर रणनीति तैयार की। रेलवे भूमि पर 29 एकड़ जमीन पर लगभग 4365 अतिक्रमण होने का दावा किया गया है, जिन पर कोर्ट के फैसले को लेकर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। यह मामला कई वर्षों से न्यायालय में लंबित है और सुनवाई से जुड़े सभी पहलुओं पर प्रशासन कड़ी नजर बनाए हुए है।
सुनवाई के मद्देनजर एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने बहुउद्देशीय भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें डीएम ललित मोहन रयाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी ऑनलाइन जुड़े। रेलवे, आरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करता है या सरकारी कार्य में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। क्षेत्र में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है और पुलिस को हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर और आवश्यक उपकरण मुहैया करा दिए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
