मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विभाग मंत्रालय के खुले आम अवेहलना जिला कलेक्टर संजय जैन ने किया नजर अंदाज
संवादाता मुस्ताक अहमद
मऊगंज :- नवीन जनपद मऊगंज में जनपद पंचायत सीईओ राम कुशल मिश्रा को खुलेआम मिल रहा है संरक्षण जी हां 82 ग्राम पंचायत का विकास शायद इस ही वजह से कागजों तक रह गया सीमित नहीं लिया जा कोई संज्ञान बताते चलें , जनपद सीईओ राम कुशल मिश्रा पर पूर्व जवां मे पदस्थ थे उस वक्त कई मामलों में आपराधिक अपराधी भी साबित हुए थे जिसमें अर्थदंड जुर्माना ग्यारह हजार रुपए भी लगाया गया था ।
भ्रष्टाचार का संरक्षण प्रदान करते जिला कलेक्टर संजय जैन ने लोकायुक्त जांच का हवाला देते हुए कुर्सी छोड़ कर चलेंगे ।
नवीन जनपद मऊगंज जनपद पंचायत सीईओ राम कुशल मिश्रा के कार्यशैली के साथ उच्च जिला राज पंचायत अधिकारी एवं कलेक्टर संजय जैन पर अब जनता द्वारा लगाया जा रहा प्रश्न चिन्ह जहां न्यायालय की आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है।
नवीन जनपद मऊगंज में मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विभाग मंत्रालय के खुले आम अवेहलना
भ्रष्टाचार को बढ़ावा जिला कलेक्टर संजय जैन ने लोकायुक्त जांच का दिया हवाला जी हां एक अपराधी को कैसे दिया जा रहा है संरक्षण जांच के नाम पर खनन पूर्ति एवं पत्रकार द्वारा किए गए सवाल पर कन्नी काटते नजर आए नवीन जनपद मऊगंज जिला कलेक्टर संजय जैन मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय के नियमों को ताक पर रखकर जनपद सीईओ राम कुशल मिश्रा जैसे भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति को कभी कारण बताओ नोटिस जारी करके खनन पूर्ति करके संरक्षण दिया जा रहा है, तो कहीं पत्रकार द्वारा जिला कलेक्टर से सवाल पूछने पर लोकायुक्त जांच के नाम कन्नी काटते एवं संरक्षण प्रदान करने की कोशिश किया जा रहा है ।
मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियमों में स्पष्ट रुप से लिखा गया है की जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद का कार्य सौंपने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए की जिस अधिकारी को प्रभार सौंपा जा रहा है , उसके विरुद्ध वित्तीय अनियमिता अथवा भ्रष्टाचार का कोई प्रकरण जांच किसी भी स्तर पर लंम्बित न हो ।
मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विभाग मंत्रालय के नियमों को ताक पर रखकर जनपद सीईओ राम कुशल मिश्रा को दिया जा रहा है जिला राज पंचायत अधिकारी एवं जिला कलेक्टर द्वारा संरक्षण हाल में हुए। जनपद सीईओ द्वारा घोटाले को सात सूत्रीय ज्ञापन देकर जांच एवं उच्च कार्यवाही करने की मांग को भी जिला कलेक्टर संजय जैन द्वारा झूठे आश्वासन देकर किया नज़र अन्दाज़ आखिर में जनता अब किससे करें गुहार जनता के संरक्षक ही भ्रष्टाचारियों को देने लेंगे संरक्षण तो कैसे होगा आम जनमानस विकास एवं कार्य जनता के बीच अब तो चर्चा का विषय बनकर रह गया आखिर न्यायालय एवं राज पंचायत अधिकारी एवं मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय की आदेशों को ताक पर रखकर एक भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण देने में पूरा सिस्टम लग गया है तो कैसे होगा न्यान जी हां जिला कलेक्टर को जनता के साथ हो रहें अत्याचार को एवंय शासनादेश को देखते हुए क्या उचित कार्यवाही करके जनता का भरोसा एवं मध्यप्रदेश शासनादेश के नियमों को देखते हुई कार्रवाई करते हैं जनता का भरोसा एवं मध्यप्रदेश मंत्रालय का शासनादेश का मन रखते हैं या फिर संरक्षण देकर जनता के साथ और शासनादेश को नजरंदाज करते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं।
